-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ, ਸੀ.ਰਾਉਲ, ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ “ਰਾਜੇ” ਹੱਥ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖੀ-ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਐਮਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਉਸਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਦਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਕਹਾਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚਾਲੋਂ ਬੇਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ‘ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਉਹਨਾ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਕਦੋਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੜੇ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਤ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7-8 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਹੂੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ?
ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਂਜ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਮ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੀਅ ਲੱਗਣੋ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਿੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੌਣ ਬਣੂ ਬਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਕੌਣ ਲਉ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ?
ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ‘ਚ ਜੀਓ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9815802070
