ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸੂਚੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 3346500 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 32910450 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ‘ਏ‘ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- Advertisement -

ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਰਗ ‘ਬੀ‘ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment