ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ 24,263 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟ ਕੇ 15,606 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਤਫਾਕਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17,499 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1849 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਡੈਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੇਖਭਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਮਆਈਐਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਸਡੀਐਸਓ) ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।