ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
