ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 13 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 465 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੀਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਬਕਾਇਆ
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018-19 ਵਿੱਚ 3.41 ਕਰੋੜ, 2020-21 ਵਿੱਚ 2.96 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਆਡਿਟ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
