ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੋਮੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਲ (ਪੀਸੀਜੇਯੂ), ਖਜਾਨਚੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀਸੀਜੇਯੂ) ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ) ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
- Advertisement -
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ “ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ” ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ, ਅਡੀਟਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰਿੰਗਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਅੱਗ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰਿੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਰੈਡੀ (K Sriniwasan Reddy) ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਸਿਨਹਾ (S.N. Sinha) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
