ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
