ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਟਿਕ-ਟਾਕ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ, ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਦਸੰਬਰ, 2018 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜ਼ੀਲਾ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਊਜਰ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
