ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ? ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਤਬਦੀਲ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਰਾਜਸੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
