ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਸੀਪੀ, ਸਪਾ, ਬੀਜੇਡੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2027 ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
