ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਰੋਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲਜ਼ 1983 ਦੇ ਰੂਲ 3 ਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
