‘ਸਿਆਸਤ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ’- ‘ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ’ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ , ਕੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ‘ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ! ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਜਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2002 ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਗੱਲ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ , ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਰੇਡਿਓ , ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਦੇ ਸ਼ੇਡਯੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤ ਦਸਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਵੱਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪੰਜ ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਚ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ , ਸਾਂਸਦ ਵੀ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਉੱਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ , ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ , ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ , ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ (ਜੇਲ ਮੇਨਯੂਲ ) ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ , ਕਿਸੇ ਆਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਂਗੂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ , ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਰਦੋਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 20 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹ ਹੇੈ , ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓਣ ਚ ਕਾਮਜਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਖੇ ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਭਰੇ ‘ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ।