ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ;
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਜਿਬ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ( MSP) ਤੈਅ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
