-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਿੱਖ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਉੋਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਿਆਂ/ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲਾਜ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਏ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਗਿੱਟੇ ਛਾਂਗ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਏ।
