ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਪਣੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਚਗਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 80 ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, 12 ਵਿਅਕਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਿਗੈਰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆ ਬਾਰੇ 13 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੋਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ 1860 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਤਾਰੀਕ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.