ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ।

 ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਰਲੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.