ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026, ਦੂਜਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਹਿਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ।’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
