ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (NCS) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ 6.1 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵੱਜ ਕੇ 50 ਮਿੰਟ 37 ਸਕਿੰਟ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ’ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 147 ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ 7.7 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੱਲੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੇਨੇ ਗਾਰਸੀਆ ਨੇ CNN ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 147 ਝਟਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.1 ਤੋਂ 6.6 ਤੱਕ ਰਹੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਸ ਸੈਂਟੋਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨੋਸੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਕਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸ ਰਾਊਲ ਮੁਲੀਨੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਓਰੀਲੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
