ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਾਰੂਖਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਇਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਥੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
