ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਰੂਮ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ-
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
- Advertisement -
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਗਲ਼ਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ – ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕਿ ਲਾਗੂ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- Advertisement -
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਯੂਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
