ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ -ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ 37 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਥੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿ ਬਿਸਲੈਰੀ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਪੈਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ-ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 24 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਜਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖਜਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
