ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਝੰਜਟ! ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 49 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 23 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : AAP ਨੇ 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ V-1 ਵੀਜ਼ਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਯੋਗਾ, ਵੈਲਨੈੱਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।bਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ V-2 ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1, 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ V-1 ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਇਲਾਜ ਲਈ M-1 ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ M-3 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ M-2 ਅਤੇ M-4 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟੇ ਇਯਾਲੀ!
ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ।
S-1 ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ S-2 ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ B-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ B-2 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ, ਵਰਕ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਡੀਕਲ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
