ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ OTP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 94,204 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
