ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। “ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
