ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 2 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 1549. 06 ਕਰੋੜ ਰੁੱਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਧਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸੱਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾੱਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।
