ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ detail

Global Team
3 Min Read

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ Online Gaming Act, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ) ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ “ਲਾਈਟ-ਟੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਾਏ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਸੁ ਮੋਟੋ (Suo Moto): ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਡੀਜ਼ (E-sports Bodies): ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਗੇਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟੂ-ਟੀਅਰ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਰਿਡ੍ਰੈਸਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ

Share This Article
Leave a Comment