ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰਿਕਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਰੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਟਾਈਟਲ 42 ਦੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਨਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
