ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਆਈ.ਟੀ. (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ) ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 800 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਹ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
