ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਵਕਤ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲੀਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- Advertisement -
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਜਾ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ‘ਚ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
