ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ – ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ’

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਪਲਾਹੀ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ ਗਰੁੱਪ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ ਗਰੁੱਪ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੋਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। “ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਤੇਰਾ“ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤ ਸਬੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ (ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਖੀਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਮੰਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ-ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ) ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਰਲੀਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਂਕੜ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੁਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਕਵੱਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲੁਕਵਾਂ ਅਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੱਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਆੜਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਕੇ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ? ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਨ-ਅਨਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 9815802070