ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

-ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ;

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਸ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹਨ – ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਚ ਅਸਾਨੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਸਭ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ–ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੱਕ – ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2015 (ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ 27.95 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 (ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ 61.57 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ 2016 ’ਚ 11.37 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2020 ’ਚ 77.01 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਤੀ 100 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ) 2012 ’ਚ 32.4 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ’ਚ 40.0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਵਾਈ) – ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਵੇਂ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਵਾਈ–ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ), ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਬੀਐੱਮ) – ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਵੇਂ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਵਾਇ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 2005 (ਮਨਰੇਗਾ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਜੋਗਵਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ ਅਧੀਨ 169 ਲਕਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ: ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਵਾਦੀ ਸੰਘਵਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਪ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਣ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੋਵ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੰਡੇ। ਪੀਐੱਮਯੂਵਾਈ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੁੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਵਜੋਂ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਭਲਾਈ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੇ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 712 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਰਮਨੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਜ਼ੱਚਾ ਮੌਤ ਅਨੁਪਾਤ 237 ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਰਲ ’ਚ 46 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਰਬ–ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਖੇਤਰ–ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੁੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਜਿਹੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੱਤ; ਡੋਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

(ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹਨ। ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਟੈਨਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ ਹਨ।)