IRCTC ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ IRCTC ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ RJD ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਸਰਲਾ ਗੁਪਤਾ, ਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸੁਜਾਤਾ ਹੋਟਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ—ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਵਿਜੇ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਕੋਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ (ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਨਾਥ ਮਲ ਕਕਰਾਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ, ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਤੁਲਸੀਆਨ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰੇਲਨ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਰਾਧ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ (ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।