ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ;

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨੁੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ (ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅੰਨ- ਦਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਹਾਂ, ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ।

ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਦੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾ ਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਟ ਰਿਪੋਰਟ 2014 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿੱਲਖਣ ਸਕੀਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ), ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਉਮਰ, ਅਹੁਦੇ ਧਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਹੇਜ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ, ਬਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਨ, ਨਸਿਆਂ ਦਾ ਲਕੋਪ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਸਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ,ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਹੀ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਸ਼ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਰੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਉਠੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਸ ਮਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਾ 100 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਟ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ (ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਲਈ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੋ 2020-21 ਦੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨ ਪਰ 2020-21 ਦਾ ਜੋ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜ਼ਟ 1,11,500 ਕਰੋੜ ਸੀ ਨਾਲੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਉਤੇ 71,686 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।

ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਹ੍ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੌਲਡਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 217 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ 2018-19 ‘ਚ 310 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 256 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ 2019-20 ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਇਸਤੋੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 263 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 375 ਰੁਪਏ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵੇਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਅਫ਼ਸਰ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ’ਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 596 ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸੰਵਾਧਾਇਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,325 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20.5 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ 31.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.24 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-21 ਵਿੱਚ 376 ਲੱਖ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 39.52 ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤਾ ਵਿਚੋਂ 143 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 9815802070