ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEO) ਨੂੰ SIR ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤਾਰੀਖ (ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ SIR ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ SIR ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ SIR ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ।
