ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਦਮੇ, ਗਲਾਕੋਮਾ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।” ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਡੀਪੀਸੀਓ-2013 ਦੇ ਪੈਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 11 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ
– ਬੈਂਜ਼ਾਇਲ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ 10 ਲੱਖ ਆਈਯੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
– ਐਟ੍ਰੋਪਾਈਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 06.mg/ml
– ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਪਾਊਡਰ 750mg ਅਤੇ 1000mg
ਸਲਬੂਟਾਮੋਲ ਗੋਲੀਆਂ 2mg ਅਤੇ 4mg ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ 5mg/ml
– Pilocarpine 2% Drops – ਸੇਫੇਡਰੋਕਸਿਲ ਗੋਲੀਆਂ 500mg,
desferrioxamine 500mg ਟੀਕੇ ਲਈ
– ਲਿਥੀਅਮ ਟੈਬਲੇਟ 300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੀ-ਲਾਈਨ ਇਲਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀਮਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।’
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
