ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ (ਜਾਂਚ) ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ (ਦੀ ਘਾਟ), ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
