ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਤਣਾਅ?

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ  ਟੋਏ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਆਰਓ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟੋਇਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਣਾ  ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 38 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਸਨ। ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਲਈ 1658.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ R&R ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜਵਾਬ ਫੰਡ (NDRF) ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ 1079.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਵਿੱਚੋਂ 126.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 451.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 91.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment