ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8.25 ਲੱਖ ਰੁੱਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ, ਲਖਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
