ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ;

“ਸੱਚ ਹਾਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ, ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ ਇਨ-ਬਿਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ–ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ‘ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ – ਅਜਿਹਾ ਆਖ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ – NMP) ਅਧੀਨ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਭਰਮ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੱਟੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ’ਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਟ੍ਰੱਸਟਸ (ਇਨਵਿਟ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੱਸਟਸ (ਰੀਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ ਵਾਂਗ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ (ਪੂਲਿੰਗ) ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਨਵਿਟ ਅਤੇ ਰੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਾਇਆ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, 2ਜੀ, ਕੋਲਗੇਟ, ਸੀਡਬਲਿਊਜੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ–ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 2044–2014 ਦੌਰਾਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ–ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 2008 ’ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ–ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰ ਕੁਆਲੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਯੋਗਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ 8,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਇੱਕ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਾਏਬੋਲਸ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ–ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ–ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਭਾਵਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਸੇ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫ਼ੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਬਾਰੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਨ-ਸਮਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੋਖਾ ਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)