ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਏਦ ਅਲ ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟੇਟਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗਲਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -