ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

Global Team
4 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ 06 ਵਿਭਾਗ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫੋਰੈਸਟ, ਰੈਵਿਨਊ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰੈੱਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਲਰਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

- Advertisement -

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸੰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਮਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਸਟੈਂਪ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment