ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੱਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ।
