Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਕਰੋਨਾ ਭੈਅ ਤੇ ਹਾਕਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ !

ਕਰੋਨਾ ਭੈਅ ਤੇ ਹਾਕਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ !

-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਾਉ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਝੇਲਿਆ। ਅੱਕ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਬੱਸ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 1.15 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤਰ! ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਨ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 43 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ?

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ, ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆਂ, ਨੰਗ-ਭੁੱਖ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅੱਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ ! ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾ ਟੱਪਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਕਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਨਮੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਹ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਨਾ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਸਭ ਬੰਧੂਆਂ ਬਣੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਯਥਾਰਥ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਭਾਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਇਕੱਠ, ਰੌਣਕ, ਮੇਲੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਮਦਰ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬਚ-ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਨਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਊਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਤਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐਨਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵੇਲੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਾ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ 14 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਪਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕੇਗਾ? ਫਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤਿ ਦੀ ਫਿਰਕੂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਸਗੋਂ ਜਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਐਮ.ਪੀ., ਗੁਜ਼ਰਾਤ, ਕਾਰਨਾਟਕਾਂ ਆਦਿ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਕਾਂਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ?

ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ, ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ-ਪਿੰਡੇ ਝੇਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੋ ਤੱਕ ਖੇਤ-ਖਲਿਆਨ, ਮਿੱਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸੜਕਾਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਪਾਸ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ? ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਠਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ੍ਹੀ, ਕਈਆਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਚਾਈ ਪੂੰਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਏ, ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ਼ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ‘ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ-45 ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ-200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਾ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਊਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਧੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੇਰੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੂ ਬਹੁ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤੀ ਭੈਅ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮੋ! ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਧ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ –ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦਿਆਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਜੋ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਪਰ 14 ਕਰੋੜ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਥਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਛੋਟੇ, ਹਲਕੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੇਕਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ, 20-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 21ਵੀਂ ਸਦੀਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੇਕਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 67 ਫੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਵ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਖੋ! ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਭੈਅ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ?

“ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੀਏ…. ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇ-ਭੁੱਖੇ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ”। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ! ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜੇ ਵੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਬਦਨਾਮ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨੀ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਰਾਂ ਨਿਚੋਡ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਆਵੇ ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅਮਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ? ਜੋ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੱਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ! ਜੁਮਲਾ-ਪੈਕੇਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ-ਕਾਂਗਰਸ”।

ਸੰਪਰਕ: 91-9217997445

Check Also

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ : 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

-ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ   ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਦੇ ਦੁਖ਼ਾਂਤ ਨੂੰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *