ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 4,000-5,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਸਿਰਫ 23 ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 23 ਗਵਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਮਨ ਕਸ਼ਿਅਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
