ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਯਕੀਨਨ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1000 ਕਾਡਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
The signing of Karbi-Anglong Agreement is another milestone in PM @narendramodi ji’s vision of “Insurgency free Prosperous North East”.
Over 1000 armed cadres have abjured violence and joined the mainstream of society, which reflects their trust in PM Modi ji’s leadership. pic.twitter.com/AKK7iosquQ
— Amit Shah (@AmitShah) September 4, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੋ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੋਡੋ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਬੀ ਸੌਦਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬੀ ਆਂਗਲੌਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ।
हम उनके पुनर्वास के लिए काम करेंगे। हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में उनको आरक्षण मिलेगा। काउंसिल को 1000 करोड़ रुपये मिलेंगे जिसमें 500 करोड़ केंद्र और 500 करोड़ राज्य सरकार देगी: असम के मुख्यमंत्री
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2021
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਬੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਕਤਲ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
