ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ (ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ) ਦੀਆਂ 530 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਟਿਕ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ (Emoluments) ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-4 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 15-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (HPAS) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 50 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment