ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-22 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਤਘਾਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਮ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੈਦਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-22 ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੜਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚੌੜਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਪੰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਚੌੜਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
