ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਗਦਾ ਸੋਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਆਦਿ ‘ਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
