ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

TeamGlobalPunjab
6 Min Read

ਫਰਾਂਸ- ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਲੈੰਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਤਰੀ ਐਲੀਜ਼ਾਬੇਥ ਮੋਰੈਨੋ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ‘ਫਰੈਂਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਪ ‘ਕਿੱਪਾ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਲੇ ਹਿਜਾਬੁਸ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਲੇ ਹਿਜਾਬੁਸ’ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਨ ਜਵਾਹਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ।” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣਪੱਖੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ’, ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮਾਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਨ ਦ ਮੂਵ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੋਰੇਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰੇਨੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣਾ। ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ।

- Advertisement -

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਈ ਦੱਖਣਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੱਖਣਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਐਰਿਕ ਸਿਓਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਸਲਾਮਵਾਦ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।” 2014 ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ ਬੋਰਡ (IFAB) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਲੇ ਹਿਜਾਬੁਸ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.

Share this Article
Leave a comment