ਬੰਗਲੌਰ- ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਸਕਾਰਫ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Sikhs respect all regions & pray for 'Sarbat Da Bhala'. At the same time, no Sikh can tolerate disrespect to our religious symbols as these are our pride. So, I would strongly urge Karnataka CM @BSBommai to imm intervene in B'luru college row & issue the necessary instructions. pic.twitter.com/KBFuNdojIV
- Advertisement -
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 24, 2022
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
